Narendra Kumar wakde
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर अमल, रामपुर आईटीआई डिंगापुर के पास चिन्हित हुआ स्थल; जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलेगी बेहतर आवासीय सुविधा
कोरबा, 19 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला मुख्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन सर्किट हाउस के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा कोरबा प्रवास के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप राज्य शासन ने इसके निर्माण के लिए 311.29 लाख रुपये यानी 3 करोड़ 11 लाख 29 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। नवीन सर्किट हाउस के निर्माण के लिए रामपुर आईटीआई, डिंगापुर के पास स्थल चिह्नित कर आरक्षित किया गया है।
इस परियोजना के पूरा होने से कोरबा जिला मुख्यालय में शासकीय अतिथि गृह की सुविधाओं का विस्तार होगा। जिले के प्रवास पर आने वाले जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों को ठहरने के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
वीआईपी सूट से लेकर प्रतीक्षालय और भोजन कक्ष तक होंगी सुविधाएं
लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जी.आर. जांगड़े के अनुसार, प्रस्तावित सर्किट हाउस का निर्माण आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कराया जाएगा। भवन में वीआईपी सूट के साथ अतिथियों के ठहरने के लिए अलग-अलग कक्षों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ड्राइंग रूम, प्रतीक्षालय, रसोईघर और भोजन कक्ष सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
भवन की रूपरेखा तैयार करते समय भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि अतिथियों के ठहरने और शासकीय कार्यों से संबंधित आवश्यकताओं को सुविधाजनक ढंग से पूरा किया जा सके।
अलग पार्किंग और प्रवेश-निकास द्वार की भी होगी व्यवस्था
नवीन सर्किट हाउस परिसर को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए वीआईपी तथा सामान्य वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। परिसर में उद्यान और हरित क्षेत्र विकसित करने की भी योजना है। इसके साथ ही वाहनों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास के लिए पृथक द्वार प्रस्तावित किए गए हैं।
इन सुविधाओं से परिसर में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और अतिथियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग करेगा निर्माण संबंधी आगामी कार्रवाई
नवीन सर्किट हाउस के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिलने और निर्माण स्थल चिह्नित होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण कार्य की शुरुआत और पूर्णता की समय-सीमा के संबंध में फिलहाल उपलब्ध जानकारी में कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है।
