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MSME Amendment Bill 2026: संसद से पारित हुआ संशोधन विधेयक, भुगतान में देरी पर कसेगा शिकंजा
नई दिल्ली, 8 अगस्त 2026। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) से जुड़े कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। संसद ने Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने शुक्रवार को विधेयक पारित किया। इससे पहले 3 अगस्त को राज्यसभा में भी इसे मंजूरी मिल चुकी थी
इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य MSME इकाइयों को होने वाले भुगतान में देरी की समस्या को कम करना, बकाया राशि की वसूली को आसान बनाना और भुगतान विवादों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे छोटे कारोबारियों की नकदी प्रवाह संबंधी समस्या कम होने और उनके कारोबार को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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विधेयक में भुगतान विवादों के त्वरित निपटारे और बकाया राशि की वसूली के लिए बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
लोकसभा में विधेयक पारित होने के दौरान विपक्ष के विरोध के कारण विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। इसके बावजूद दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक संसद से पारित हो गया है। �
