🇮🇳 UPI को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, आम उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क

डिजिटल भुगतान को लेकर सरकार ने स्थिति की स्पष्ट, UPI रहेगा आम लोगों के लिए निःशुल्क

नई दिल्ली, 11 अगस्त 2026। डिजिटल भुगतान को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए UPI भुगतान निःशुल्क बना रहेगा। UPI शुल्क को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि UPI के माध्यम से भुगतान करने वाले आम ग्राहकों पर किसी प्रकार का शुल्क लगाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। देश में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में UPI की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका उपयोग छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक व्यापक रूप से किया जा रहा है।
सरकार के इस स्पष्टीकरण से UPI उपयोगकर्ताओं के बीच शुल्क लगाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। UPI के माध्यम से रोजाना बड़ी संख्या में लोग भुगतान करते हैं, ऐसे में सरकार का यह रुख डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या है UPI?
UPI यानी Unified Payments Interface भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का प्रमुख माध्यम है। इसके जरिए मोबाइल फोन से बैंक खातों के बीच तत्काल धनराशि का लेनदेन किया जा सकता है। दुकानों, बाजारों, ऑनलाइन सेवाओं और विभिन्न प्रकार के बिल भुगतान में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।